प्रेस रिव्यू : गुजरात में हज़ार किसानों की बुलेट ट्रेन योजना के ख़िलाफ़ याचिका

स्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से प्रभावित करीब एक हज़ार किसानों ने गुजरात उच्च न्यायालय में मंगलवार को हलफ़नामा दायर कर परियोजना का विरोध किया है.
गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी एम पंचोली की एक खंडपीठ हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए ज़मीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
अमर उजाला की रिपोर्ट है कि इन याचिकाकर्ताओं के अलावा हज़ार किसानों ने उच्च न्यायालय में अलग से हलफ़नामा देकर कहा कि केंद्र की इस महत्वाकांक्षी 1.10 लाख करोड़ रुपये की परियोजना से काफ़ी किसान प्रभावित हुए हैं और वे इसका विरोध करते हैं. षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा को गले लगाने से देश के सैनिक प्रभावित हुए हैं.
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजाब के मंत्री ऐसा करने से बच सकते थे.
नवभारत टाइम्सने छापा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क के गड्ढों के कारण हुई दुर्घटना में होने वाली मौतों पर चिंता जताते हुए इसे गंभीरता से न लेने पर राज्यों को फटकार लगाई है.
कोर्ट ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 3597 लोगों की मौत सड़क के गड्ढों में गिरने से हुई, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकारें इसे गंभीरता से लेने के बजाए आंकड़ों पर सवाल उठा रही हैं.
देश की सत्ता दिल्ली के जिस लुटियंस जोन से चलती है, वहीं पर एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों ने गिरोह बनाकर 22 से ज़्यादा लोगों को ओएनजीसी में नौकरी का सपना दिखाकर लाखों रुपये ठग लिए.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया
सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं को सरकार एक करने के मकसद से जल्द बड़ा कदम उठा सकती है.
हिंदुस्तानने रिपोर्ट छापी है कि भारत में वर्ष 2017 में 8 लाख 2 हज़ार बच्चों की मौत हुई लेकिन यह आंकड़ा पांच वर्ष में सबसे कम है.
शिशु मृत्यु दर अनुमान पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी (यूएनआईजीएमई) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह दावा किया है. यूएनआईजीएमई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2017 में 6,05,000 नवजात शिशुओं की मौत दर्ज की गई, जबकि पांच से 14 साल आयु वर्ग के 1,52,000 बच्चों की मृत्यु हुई.
यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि यासमीन अली हक ने कहा है कि शिशु मृत्यु दर के मामले में भारत में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है.
अख़बार की ख़बर है कि सरकार इसके लिए एक 'सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्ड' लाएगी. इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. सरकार इसे 2019 के चुनावों से पहले लागू करना चाहती है.
सरकार चाहती है कि देश में चल रही तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिये दिए जा रहे फायदे का देश में सही आंकड़ा हो. साथ ही किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले फायदों में दोहराव न हो. इसी मकसद से वो यह योजना ला रही है.
इस मामले पर सभी राज्यों से चर्चा भी हुई है. चर्चा में इस बात पर सहमति बनी है कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए जीएसटी की तर्ज पर एक संघीय ढांचा बने, जो केंद्र और राज्य के बीच मिल कर प्रभावी काम काम करे.
के मुताबिक़ इन लोगों ने हाई सिक्योरिटी वाले कृषि भवन के सरकारी अधिकारियों के कमरों को भी ठगी के लिए इस्तेमाल किया.
इस रैकेट को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चला रहा था.
आठ लोगों के इस गिरोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में काम करने वाले 2 कर्मचारी, 3 बीटेक-बीएससी धारक भी शामिल हैं.
क्राइम ब्रांच ने आरोपियों में से 7 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है.
में छपी रिपोर्ट के मुताबिक़ सिद्धू ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाजवा ने उन्हें कहा था कि पाकिस्तान सरकार भारत के पंजाब राज्य के सिख श्रद्धालुओं के लिए कतारपुर गलियारे को खोलने की दिशा में काम कर रही है.